ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਧੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। " ਜਸਟਿਸ ਮੌਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। " ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਾਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਸਟਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।