ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਰਤੇ ਖੁਸ਼

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

" ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। " -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 4228 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।