ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਇਲੌਜੀਕਲ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੀਆ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ-ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਈ 2002 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ 'ਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।