ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡੈ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਤੇ ਖੁਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰ-ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ੰਸਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 94 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿ-ਰੋ-ਧ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਧ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਰਾ-ਜ਼-ਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿ-ਰੋ-ਧ ਪ੍ਰ-ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।