ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
EmoticonEmoticon