ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਮੁੜ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਭਾਜਪਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧ-ਰ-ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖ਼ਾਲ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿ-ਗ-ੜੀ ਰਹੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੱ-ਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਉਪਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧ-ਰ-ਨੇ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।