ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਿਆ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅ-ਣ-ਮ-ਨੁੱ-ਖੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਏ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸ਼ੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।