ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝ-ਟ-ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਖੰਬ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. (ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿ-ਲਾ-ਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਖ-ਦ-ਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧਤਿ ਕਦਮ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮ-ਰੋ-ੜ-ਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।