ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ 4 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਤਿਕੋਣੀ ਬੈਠਕ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਓਐਸਐਚ 'ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 50 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਜਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀਐਮਐਸ) ਦੇ ਖੋਜ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਵਿਰਜੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਪਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।