ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।