ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਐਮਐਸ-ਐਸਸੀ) ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 59,048 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ 35,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਚ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 1.36 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੋਗਤਾ, ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਆਧਾਰ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
EmoticonEmoticon