ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋਕਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ।" ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (26 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।