ਸਿਰਫ ਐਨ੍ਹੇਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 29 ਰੁਪਏ 34 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 88 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 30 ਰੁੁਪਏ 55 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਇਹ 76 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੈਟ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 36.50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 22.50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਵੈਟ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 13.02 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 9.62 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈੱਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਰ ਲੀਟਰ ’ਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵੈਟ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ’ਚ 3.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਮਈ 2014 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ 2014-15 ’ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 1.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ।