ਜਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂਨ ਬਾਰੇ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਬ ਹਿ ਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭਿ ਆ ਨ ਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਪਸਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਵੇਚੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 86% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 67% ਕਿਸਾਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾ਼ਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁ-ਕਾ-ਬ-ਲੇ ਬਾ-ਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।  ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰ-ਕ-ਟ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ?