ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿ-ਰਾ-ਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਓਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ- ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ) ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨੀ (ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਐਕਟ 2020 ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 12 ਦਸੰਬਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱ-ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।